daily news qadian ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ- ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ

 

daily news qadian 

MD Gurpreet singh 

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ  ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਟਸਅੱਪ ਰਾਹੀ ਆਨਲਾਇਨ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਮੇਹਨਤਾਨਾ) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ  ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਮੇਹਨਤਾਨੇ) ਦੇ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸਟੀ/17065 ਮਿਤੀ 30-11-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਐਸਟੀ/10279 ਮਿਤੀ 11-10-2022 ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-09-2022 ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ  ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ  ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਾਤਨੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ *ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਪਰ ਚੱੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ  ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।* ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ ,ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।